यूपी सरकार का बड़ा फैसला: आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा, अब 16 से 20 हजार वेतन, 3 साल के लिए होगी भर्ती उत्तर प्रदेश प्रभारी आसिफ नवाज लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अहम निर्णय लिया गया। अब उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती सीधे सरकार करेगी। इसके लिए एक निगम के तहत नई कंपनी बनाई जाएगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को अब 16 से 20 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही पीएफ, ईएसआईसी और महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। खास बात यह है कि अब ये नियुक्तियां तीन साल के लिए होंगी, जिन्हें आगे रिन्यू भी किया जा सकेगा। पहले सिर्फ एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था। सैलरी हर महीने की 1 से 5 तारीख तक सीधे खाते में आएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि स्थायी पदों पर आउटसोर्स से भर्ती नहीं होगी, बल्कि उन्हें नियमित प्रक्रिया से ही भरा जाएगा। परीक्षा और इंटरव्यू से होगी भर्ती अब आउटसोर्स भर्तियां लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए होंगी। सरकारी विभाग जिस पद पर कर्मियों की जरूरत होगी, उसका प्रस्ताव निगम को भेजेंगे। निगम जेम पोर्टल से आवेदन लेकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा और चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग को उपलब्ध कराएगा। अभी तक ऐसे होती थी भर्ती अब तक आउटसोर्सिंग के लिए विभाग जेम पोर्टल पर टेंडर निकालते थे। ठेका मिलने वाली कंपनियां सेवायोजन विभाग को वैकेंसी भेजती थीं। पोर्टल से रेंडमाइजेशन द्वारा उम्मीदवारों की सूची बनती थी और फिर इंटरव्यू लेकर चयन किया जाता था। अब नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी
यूपी सरकार का बड़ा फैसला: आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा, अब 16 से 20 हजार वेतन, 3 साल के लिए होगी भर्ती
उत्तर प्रदेश प्रभारी
आसिफ नवाज
लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अहम निर्णय लिया गया। अब उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती सीधे सरकार करेगी। इसके लिए एक निगम के तहत नई कंपनी बनाई जाएगी।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को अब 16 से 20 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही पीएफ, ईएसआईसी और महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। खास बात यह है कि अब ये नियुक्तियां तीन साल के लिए होंगी, जिन्हें आगे रिन्यू भी किया जा सकेगा। पहले सिर्फ एक साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था।
सैलरी हर महीने की 1 से 5 तारीख तक सीधे खाते में आएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि स्थायी पदों पर आउटसोर्स से भर्ती नहीं होगी, बल्कि उन्हें नियमित प्रक्रिया से ही भरा जाएगा।
परीक्षा और इंटरव्यू से होगी भर्ती
अब आउटसोर्स भर्तियां लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए होंगी। सरकारी विभाग जिस पद पर कर्मियों की जरूरत होगी, उसका प्रस्ताव निगम को भेजेंगे। निगम जेम पोर्टल से आवेदन लेकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा और चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित विभाग को उपलब्ध कराएगा।
अभी तक ऐसे होती थी भर्ती
अब तक आउटसोर्सिंग के लिए विभाग जेम पोर्टल पर टेंडर निकालते थे। ठेका मिलने वाली कंपनियां सेवायोजन विभाग को वैकेंसी भेजती थीं। पोर्टल से रेंडमाइजेशन द्वारा उम्मीदवारों की सूची बनती थी और फिर इंटरव्यू लेकर चयन किया जाता था। अब नई व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी
