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Khabardar: UP में Caste पर Yogi सरकार का बड़ा आदेश, Akhilesh Yadav ने उठाए सवाल | Caste Politics
उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 सितंबर 2025 के आदेश के बाद जाति आधारित पहचान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. इस आदेश के तहत, पुलिस की एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और अन्य सरकारी दस्तावेजों में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा. सार्वजनिक स्थलों, वाहनों पर जातिसूचक स्लोगन या स्टीकर लगाने पर भी कार्रवाई होगी. राजनीतिक उद्देश्यों से जाति आधारित कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई गई है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जाति का महिमामंडन राष्ट्र विरोधी काम है. इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूछा कि 5000 साल से बसा जाति का भेदभाव कैसे दूर होगा और 'घर धुलवाने वाली' सोच कैसे खत्म की जाएगी. यह आदेश उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति आधारित समीकरणों पर बड़ा असर डाल सकता है, जहाँ बटोगे तो कटोगे जैसे नारे और पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) जैसे फॉर्मूले पर सियासत होती रही है.
